किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा स्थापित हुने यौन सम्बन्ध र जबर्जस्ती करणीका घटनालाई कानुनी रूपमा फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाले निश्चित उमेरगत अवस्था, आपसी सहमति तथा अन्य कानुनी सर्त पूरा भएको अवस्थामा प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीबीच भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको कसुरसँग एउटै ढाँचामा नराख्ने अवधारणा अघि सारेको छ।
हाल प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै यौन सम्बन्ध राखिएको भए पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाका कारण सहमतिमा भएका किशोरकिशोरीका सम्बन्ध र जबर्जस्ती भएका घटनाबीच कानुनी भिन्नता गर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
प्रस्तावित संशोधनले भने सहमति, उमेर, सम्बन्धको प्रकृति र परिस्थितिलाई आधार बनाएर कानुनी मूल्याङ्कन गर्ने बाटो खोल्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यसको मुख्य लक्ष्य किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीका घटनासँग एउटै कानुनी श्रेणीमा राख्दा उत्पन्न हुने जटिलता सम्बोधन गर्नु रहेको मन्त्रालयको मस्यौदाबाट देखिन्छ।
यद्यपि, यो व्यवस्था हालसम्म कानुन बनिसकेको छैन। मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा मात्र भएकाले संसद्बाट पारित भई प्रमाणित नभएसम्म विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै लागू हुनेछ।
प्रस्तावित संशोधनले बाल संरक्षण, किशोरकिशोरीको अधिकार, सहमतिको कानुनी सीमा र यौन हिंसाविरुद्धको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई समेत बहसको केन्द्रमा ल्याउने देखिएको छ।
