सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । निलम्बनमा परेपछि ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सरकारले निलम्बन गरेपछि ढुंगाना भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्ट शेयर छोरीको नाममा खरिद गरेपछि विवदामा परेका ढुङगाना उपर छनवीन गर्नका लागि सरकारले निलम्बन गरेको थियो । सोही निलम्बनको विरुछ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयलाई विपक्ष बनाएर भदौ २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा ल्याएर त्यहि कम्पनीको सेयर छोरीको नाममा प्रति कित्ता २५० रुपैयाँका दरले किनेपछि ढुंगाना विवादमा तानिएका थिए । सरकारले ढुंगानालाई निलम्बन गर्दै छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

जसमा विज्ञ सदस्य प्रा। नारायणप्रसाद पौडेल, कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य छन् । बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा ल्याएर त्यहि कम्पनीको सेयर परिवारको सदस्यको नाममा किनेको कारण धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य चन्द्र ढकाल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदले पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार