श्रममन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कतारको प्रहरी सेवामा म्यानपावर कम्पनीबाटै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दोहास्थित दूतावासलाई निर्देशन दिएका छन् । कतारको प्रहरी सेवामा भर्नाका लागि माग आए पनि कुन कानुनमा टेकेर पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको थिएन ।

‘नेपाल–कतार श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, कतारको सैन्य सेवा कानुनबमोजिम कतार प्रहरीमा भर्ना गर्दा प्राप्त हुने सेवा, सर्त र सुविधाका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिने गरी भदौ ८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा दूतावासलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । नेपाली दूतावासले कतारको सैन्य सेवाबमोजिम भर्ना हुने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको थियो ।

भर्नाका लागि सरकार–सरकार (जीटूजी) मोडेल अपनाउने कि म्यानपावर कम्पनी (निजी क्षेत्र) प्रयोग गर्ने भन्नेमा विवाद थियो । ‘सरकारबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रस्ट निर्देशन पाएका छौं । यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयले ६ महिना अगाडि नै दुई सय जना भर्ना गर्न मागपत्र पेस गरेको थियो । त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेका छौं,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने । नेपाल सरकारबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको विषयमा कतार सरकारलाई जानकारी दिइसकेको उनले बताए ।

‘भर्ना प्रक्रिया हाम्रोतर्फबाट रोकिएको थियो । त्यो खुल्यो,’ राजदूत भारद्वाजले भने, ‘थप माग आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा दूतावासलाई जानकारी छैन । अहिलेलाई दुई सय जना मात्रै भर्ना हुने हो ।’ प्रहरी सेवामा हजारौं युवालाई भर्ना गरिँदै छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ । राजदूत भारद्वाजका अनुसार कतार प्रहरीमा जानेका लागि हवाई शुल्क, सेवा शुल्क र भिसा शुल्क कतार सरकारले नै बेहोर्नेछ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आकर्षक सेवा सुविधा भएकाले निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा युवा आर्थिक शोषणमा पर्ने भन्दै सरकारी संलग्नता अर्थात् जीटूजी मोडेलमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लबिइङ गरेका थिए ।

कतार भने श्रम सम्झौताअनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा थियो । कतारले विश्वकप फुटबललाई लक्षित गरेर नेपालीलाई प्रहरीमा भर्ना लिने जनाएको छ । भर्ना लिने संख्या भने खुलाएको छैन । प्रहरी सेवामा भर्ती हुनका लागि उमेर २५ देखि ३६ वर्ष, उचाइ ५.८ फिट मापदण्ड तोकिएको छ । करार अवधि भने ५ वर्ष रहनेछ । तालिमका समयमा ३ हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार रियाल मासिक तलब पाउने बताइएको छ । २०७६ फागुनमा कतार प्रहरीका लागि पहिलो खेपअन्तर्गत १ सय ७९ जना लगिएको थियो ।

उनीहरू हाल दोहामा प्रहरी सेवामा कार्यरत छन् । उनीहरू हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नभएको कतारको दाबी छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकप आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन ।

नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि भर्ना गर्न लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाकै सुरक्षाकर्मी हो ।’ गत वर्ष मंसिरमा ३ सय जनालाई लैजान अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । त्यतिखेर श्रमिक भर्ना प्रक्रिया उल्लंघन गरी कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता अगाडि बढाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

बिनाजानकारी कतारी निकायले अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले एसओएस, अल–थाक्वेत ओभरसिज, डी.डी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनलमा छापा मारेको थियो । विभागले एसओएस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस र होपलाई ६ महिनासम्म कुनै देशमा पनि श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार नै रोक्का गरेको थियो ।

तर तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एसओएसमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गरिदिए । अल–थाक्वेतले भने २०१९ अगस्ट २३ गते ७७ जनालाई कतारी प्रहरीमा भर्ना गर्न अन्तर्वार्ताका लागि विभागबाट पूर्व श्रमस्वीकृति लिएको र त्यसमध्ये ५ जनालाई पठाउन बाँकी रहेको हुनाले कारबाही भएन । अल थाक्वेत म्यानपावरले २ सय जनालाई भर्ना गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार