दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको संयोजकत्वमा मंगलबार बसेकाे सराेकारवाला निकायसहितकाे बैठकले प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो । प्राधिकरणले उक्त प्रणाली सञ्चालन ल्याएकाे घाेषणा गरेपनि आईएमईआई दर्ताभन्दा बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन । हालसम्म पनि सर्भर सिस्टम तयार नभएको, कतिपय सामान अझै विदेशबाट आउनै बाँकी रहेकाले आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने बनाउन सक्नेगरी सिस्टमले काम गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले एमडीएमएस परियोजना ‘आयो आयो…फुस्स’ जस्तै सावित भएको छ ।

तत्कालीन समयमा सरकारले एमडीएमएस साउन १ गतेबाटै लागू हुने भनी बजेटमार्फत नै घोषणा गरेसँगै दबाबमा आएर भएको सिस्टममार्फत प्राधिकरणले यसको सुरुवात भने गरेको थियो । त्यति बेलासम्म एमडीएमएस राख्ने भनी तय भएको चाबहिलको भवनसमेत तयार नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना केन्द्रमा सिस्टम राखेर आईएमईआई दर्ताको काम मात्रै गराइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मंगलबार एमडीएमएसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण, भन्सार विभाग, मोबाइल आयात संघका प्रतिनिधिसहितको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले एमडीएमएस अन्तर्गत आयात मोडल (मोबाइल आयातकर्ताको सिस्टममा पाउने पहुँचको विषय) यही भदाै १५ गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । यसका साथै बैठकले एमडीएमएसको सर्भर व्यवस्थापन लगायत सबै कार्य सम्पन्न गरी मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका प्रयोगकर्तालाई दुई महिनाभित्र दर्ता गराउन एसएमएसमार्फत जानकारी गराउ समेत निर्देशन दिएको छ ।

यदि सो समयभित्र मोबाइलको आईएमईआई दर्ता नगराइएमा त्यस्ता मोबाइल सेटमा प्रयोग गरिने सिमकार्ड प्रयोग नहुने प्रणालीलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सचिव ढुंगाना निर्देशन दिएका छन् । साथै उक्त बैठकले मोबाइल सेटको पैठारी अनुमति लगायतको सेवाका लागि प्राधिकरणले भन्सार विभागको नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा एक महिनाभित्र आवद्ध गराउने निर्णयसमेत गरेकाे छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार